तमिलनाडु भाषाई अल्पसंख्यक मंच ने CM स्टालिन से एनईपी लागू करने का आग्रह किया

Chennai: तमिलनाडु के भाषाई अल्पसंख्यक मंच (लिमफॉट) ने बुधवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी 2020) को लागू करने और राज्य में स्कूली शिक्षा में तीन-भाषा फार्मूले का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पत्र लिखा। तमिलनाडु के भाषाई अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष सीएमके रेड्डी ने कहा कि स्कूली शिक्षा में अल्पसंख्यक भाषा को समायोजित करने के लिए तीन-भाषा फार्मूले को लागू करना आवश्यक है। रेड्डी ने कहा, "एनईपी 2020 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि हिंदी, या संस्कृत या कोई अन्य भाषा अनिवार्य है। केवल एक चीज यह है कि हर राज्य को तीन भाषाएँ रखने की सलाह दी जाती है ताकि वह मुख्य राज्य भाषा और अंग्रेजी के अलावा अल्पसंख्यक भाषा को समायोजित कर सके। यही वे चाहते हैं। अगर जिन छात्रों की मातृभाषा हिंदी है, वे इसे सीख सकते हैं। मातृभाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।" स्टालिन ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस टिप्पणी के लिए आलोचना की कि तमिलनाडु को भारतीय संविधान के साथ समझौता करना होगा। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के एनईपी की भाषा नीति को लागू करने के खिलाफ रुख पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय संविधान का कौन सा खंड तीन-भाषा नीति को अनिवार्य बनाता है? क्या [केंद्रीय] शिक्षा मंत्री बता सकते हैं?" इससे पहले, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री एल मुरुगन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में सामने आए । "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) रातोंरात लागू नहीं की गई थी; यह 40 वर्षों के विचार-विमर्श के बाद लागू हुई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को देखते हुए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। इसके अतिरिक्त, नई शिक्षा नीति शोध को प्रोत्साहित करती है और शैक्षणिक प्रगति में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। एनईपी को किसी की मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों को अपनी मूल भाषा में अध्ययन करना चाहिए, "उन्होंने संवाददाताओं से कहा। (एएनआई)